लोगों के मनोरंजन के लिए फ्री डिश टीवी देने की योजना तैयार की गई है, जिस पर करीब 2539 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
केंद्र सरकार लोगों को घर और खाने के लिए राशन मुहैया कराती है, लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि लोगों के मनोरंजन के लिए डिश टीवी भी मुहैया कराया जाएगा. बता दें कि इसके लिए एक योजना तैयार की गई है, जिस पर करीब 2539 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खर्च किया जाएगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी की दशा सुधारने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है।
केंद्र सरकार की इस योजना के तहत लोगों को मुफ्त में डिश टीवी दिया जाएगा जिसमें लोग बिना किसी कीमत के अपने पसंदीदा चैनल देख सकते हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे।
बता दें कि केंद्र सरकार ने दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की हालत सुधारने के लिए यह पहल की है जिस पर कुल 2539 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी है। इस योजना का लाभ 2025-26 तक लिया जा सकता है और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
BIND योजना के तहत, श्रोताओं और दर्शकों को वामपंथी उग्रवाद, सीमा और रणनीतिक क्षेत्रों से प्रभावित क्षेत्रों में अपनी पहुंच का विस्तार करके उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री प्रदान की जाएगी। दूरदर्शन 28 क्षेत्रीय चैनलों सहित 36 टीवी चैनलों का संचालन करता है और ऑल इंडिया रेडियो 500 से अधिक प्रसारण स्टेशनों का संचालन करता है। यह योजना देश में एआईआर एफएम ट्रांसमीटरों के कवरेज को भौगोलिक रूप से 59 प्रतिशत से बढ़ाकर 66 प्रतिशत और आबादी के हिसाब से 68 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक बढ़ाएगी। .
इस योजना में दूरस्थ, आदिवासी, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 8 लाख से अधिक डीडी फ्री डिश एसटीबी के मुफ्त वितरण की भी परिकल्पना की गई है। प्रसारण कवरेज बढ़ाने के अलावा, प्रसारण उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना से संबंधित निर्माण और सेवाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की भी संभावना है।
