બજેટ 2024: યુવાઓ એક ટ્રીટ માટે તૈયાર છે! ખેડૂતો માટે 1.52 લાખ કરોડ, કરદાતાઓને નાની રાહત; વાંચો બજેટની 10 મોટી વાતો

केंद्रीय बजट 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने 1 घंटे 23 मिनट के बजट भाषण में युवाओं, गरीबों, महिलाओं और अन्नदाताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष नौ सूत्री योजनाओं की घोषणा की। नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाताओं को भी मामूली राहत दी गई है। इसके साथ ही युवाओं और छात्रों के लिए योजनाओं की झड़ी भी लगाई गई है। यहां पढ़ें केंद्रीय बजट 2024 की 10 बड़ी बातें…

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 23 जुलाई को लगातार सातवीं बार बजट पेश किया। सीतारमण ने अपने 1 घंटे 23 मिनट के बजट भाषण में युवाओं, गरीबों, महिलाओं और अन्नदाताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष नौ सूत्री योजनाओं की घोषणा की। बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा की गई है। नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाताओं को भी कुछ राहत दी गई है।

1. अन्नदाताओं पर खास फोकस

केंद्रीय बजट 2024 में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही छह करोड़ किसानों की जानकारी भूमि रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

2. महिलाओं और लड़कियों का भी ख्याल

महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और क्रेच बनाए जाएंगे।

3. युवाओं के लिए खुशखबरी!

केंद्रीय बजट 2024 में युवाओं के लिए रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

एजुकेशन लोन में छूट: जिन लोगों को सरकारी योजनाओं के तहत कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें 10 लाख रुपये से ज्यादा का एजुकेशन लोन मिलेगा। लोन की रकम का 3 फीसदी तक सरकार देगी। पूरी खबर पढ़ें

शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप: इसके साथ ही सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने की योजना शुरू करेगी। इस योजना में 5000 रुपये प्रतिमाह मानदेय और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।

पहली नौकरी वालों के लिए: पहली नौकरी ज्वाइन करने वाले युवाओं के लिए, अगर उनका वेतन 1 लाख रुपये से कम है, तो ईपीएफओ में तीन किस्तों में 15,000 रुपये की मदद दी जाएगी।

मुद्रा योजना के तहत दी जाने वाली ऋण राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।

4. सेवा क्षेत्र के लिए क्या?

बजट में सरकारी योजनाओं के जरिए निजी क्षेत्र की मदद की जाएगी। वहीं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए कंपनियों को 3.3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। वसूली के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास के लिए योजना की घोषणा की गई है।

5. क्या-क्या सस्ता हुआ?

कैंसर की दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्स-रे मशीन, सोलर सेट, चमड़ा और समुद्री खाद्य पदार्थ

6. वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत

नई कर व्यवस्था में 3.75 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त, 17.5 हजार रुपये का लाभ। पारिवारिक पेंशन पर भी कर छूट 15 हजार रुपये से बढ़कर 25 हजार रुपये हुई

7. अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बजट

भारत सरकार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी।

8. बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष मदद

बिहार के लिए 58.9 हजार करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया गया। साथ ही कहा गया कि बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी।

9. जरूरतमंद लोगों को मिलेंगे पक्के मकान

पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ गरीब परिवारों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए नए मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही किराये के मकानों को बढ़ावा देने के लिए नियमन के नियम बनाए जाएंगे।